Search This Blog

Sunday, February 22, 2015

 Promotion of Alliance for Disaster and Climate Resilience for resilience communities

Rajan Subedi, Youth Activist

Being the part of the development sector, it was realized that without the alliance of organizations working in the sector of climate change and disaster sector, it is difficult to work for the resilience communities. The resilience communities can be prepared if the alliance among the local NGOs working in the same sector lain for the advocacy of  the issue. The alliance was formed in districts of Karnali region i.e Kalikot, Humla and Mugu in 2014. 

As per the formation of the alliance, DRR and CCA advocacy plan was prepared in the district where as the Earthquake safety day was celebrated in each districts of Karnali region where Kalikot come up with fourteen point  commitment "Kalikot Karnali Kachahari Declaration" was agreed and signed by all participants. The major highlights of the declaration were the initiation to establish District Emergency Center,  prioritizing DRR during development planning, initiation to establish mountain suitable Early Warning System, ensuring earthquake safety infrastructures like house, schools, hospitals and offices through implementation of National Building Codes and  identification of Vulnerable zone for small scale mitigation etc.

The major learning after the formation are i) alliance and  mobilization with joint advocacy plan accelerates mainstreaming of DRR ii) Technical support and effective mobilization of alliance members helps to reinforce government capacity and support to make the government accountable. iii) A platform for dialogue for change is essential for the sharing of experiences with the stakeholders to bridge the gap among the policy makers and implementers at micro, macro and meso level in the issue  Dissemination of key learning/experiences through media help to aware the communities living in the dispersed areas with the limited resources. The major lacking was the experts groups to train them and link of with national level stakeholders.

To fulfill such gaps, a national level youth Network was formed in 2015 to link up with the district level network and provide the technical support to advocate on the issues of climate change and disaster. The national level youth Network "YADC Youth Alliance for Disaster and Climate Resilience"  initiated an idea  of youth march for climate justice with umbrella rally. More than 500 youth people participated in the program with an Umbrella.  Detail on: http://www.spotlightnepal.com/News/Article/KIRDAC-Youth-Rally-climate-change

The network was formed as the technical group to advocate on the issues of climate change through the evidence and provide technical expertise to district level groups. Alliance building is a idea of making change and advocating for the resilience community.
For detail contact: For Detail: http://kirdarc.org/index.php?pagename=detail&nid=60
rsubedi@kirdarc.org


Wednesday, November 5, 2014

Rara conference highlighting issues of climate change and disaster

Top of Form
हिमाली क्षेत्रको नोक्सानी धनी देशबाट तिराउन माग
पिताम्बर सिग्देल/जीवन सेजुवाल 


रारा (मुगु) : हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षतिपूर्ति धनी देशले तिर्नुपर्ने माग गर्दै रारा तालको किनारमा बिहीबारदेखि सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रारा सम्मेलन शुक्रबार सकिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले भोगेका समस्या, खाद्यान्न र अन्य उत्पादनमा भएको ह्रास तथा प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिपूर्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशलाई तिराउनुपर्ने आवाज सम्मेलनमा उठेको हो। 

जलवायु परिवर्तनकै कारण एक साताअघि मुगुका विभिन्न गाउँमा थन्क्याउन ठिक्क पारिएको अन्नबाली असिनाले क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को पूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (सम्झौता) छिटो गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। 

विश्वका विकसित देशले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले ठूलो क्षति र असर बेहोरिरहेका छन्। विश्वमा उत्सर्जन हुने ग्यासको ०.०२५ प्रतिशत मात्रै नेपालले उत्सर्जन गर्छ। 'नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै र गम्भीर असर भोग्ने क्षेत्र हो', विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका संयोजक नरेश शर्माले भने। नोपालको कुल भूभागको ७७ प्रतिशत उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। 

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण अनुसन्धान विकास केन्द्र (किर्डाक) नेपालको आयोजनामा भएको सम्मेलनले नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कर्णाली क्षेत्रलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था र नागरिक समाजका एक सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति सहभागी सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रमको माग पनि गरेको छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र यहाँका बासिन्दालाई पारेको असरबारे १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। 

राराकिनारमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सरकारले विशेष योजनासहित जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा सधैं राष्ट्रिय प्राथमिकता र अवसरभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमको खाँचो औंल्याइएको छ। 

आयोजक संस्थाका कार्यकारीनिर्देशक मीनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको असर र प्रभावका विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सम्मेलन सफल भएको बताए। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहायतासम्बन्धी संरचना बदल्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकांश बजेट काठमाडौंमा खर्च हुने तर कर्णालीजस्ता विकट अन्य हिमाली जिल्लामा ढिलो र सीमित बजेटमात्र आइपुग्ने संरचना बदल्न पनि माग गरिएको छ। ६० देखि ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय स्तरमा पुराउने प्रतिबद्धता पनि सरकार तथा सरोकारवालासँग मागिएको छ। हिमली जनताका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायको आर्थिक सहायताका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। 

हिमाली जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, अर्गानिक कृषि खेती, पशुपालन र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। भौगोलिक विकाससँगै आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका विकल्पमाथि छलफल गर्दै ऊर्जा, पर्यटन तथा सडक सञ्जालको विस्तारमा बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग मागिएको छ। 

सम्मेलनले कर्णाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। कर्णालीका रारा, जुम्ला, खप्तड र दुल्लुलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। सरकारले दिगो प र्यटन गुरुयोजना बनाएर रारालाई सिँजा र दुल्लुसँग जोड्दै सांस्कृतिक सहरका रूपमा जुम्ला खलंगा, बढीमालिकादेखि अन्य धार्मिक स्थललाई विकास गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। डोल्पा, हुम्ला, खप्तडलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विकास गर्नुपर्ने माग सम्मेलनको छ। त्यस्तै सम्मेलनले हिमाली जिल्लाको सहभागितामा हिमाली मुद्दा उठाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। 


Climate Change and disaster related issues of Mountain region

नपरे असिना राराताल ढल्काउन्या गरी
रारामा जलवायु सम्मेलन



रारा (मुगु), कार्तिक १३ - नपरे असिना भिनाजु
राराताल ढल्काउन्यागरी ।
गरिबका पसिना भिनाजु
कहिले जान्याहुन् क्यागरी ।
समुद्रिसतहदेखि झण्डै तीन हजार मिटर उचाईको सुन्दर रारा ताल छेउमा सजाईएको टेन्टभित्र जब खत्याडका कल्से नेपाली मुगाली लबजमा गुन्जिए, सयौंको ध्यान उनैतिर केन्द्रित भयो ।
रारा जलवायु सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा बिहीवार कल्से नेपालीले गाएको गीतका शब्दले कार्यक्रमको समग्र उद्देश्य प्रष्ट्याईरहेको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका विभिन्न स्थानिय समस्यालाई उठान गर्नेक्रममा फेरी उनले गाएः
कार्तिक ८ को असिनाले भिनाजु
बाली सखापै भया ।
खत्याड गाउाका भिनाजु
मार्सी धानको ज्युला सखापै भया ।  
दृष्टिविहीन कल्से नेपालीले उठाएजस्तै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र त्यसको न्युनीकण प्रयास तथा अन्तराष्टिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न रारा तालकै छेउमा जलवायु सम्मेलन गरिएको हो । हिमालीक्षेत्रमध्ये पनि कणर्ालीका जिल्लामा सबैभन्दा बढी असर परेकाले मानव गरिबीका दृष्टिले सबैभन्दा गरिब ५ मध्ये तीन यहीं परेकाले मुगुमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातवारण मन्त्रालय एवं कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले संयुक्त आयोजना गरेको सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा  योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा.गोविन्द पोखरेलले जहातहीं मनपरी ढंगले खनिएका सडकका कारण पछिल्ला दिनहरुमा पहिरो र बाढीलगायतका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिरहेकाले अब गरिने विकासमा अध्ययन आवश्यक भएको बताए ।
विकास गर्दा अब त्यो ठाउा अनुकुलन छ कि छैन त्यसतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, वातावरणविद्, जलवायु तथा विकासमा काम गर्ने विभिन्न राष्टिय तथा अन्तराष्टिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, परम्परागत ढंगले भईरहेको विकासमा अव परिवर्तन आवश्यक छ, अब यसमा परिर्वन गरेनौं भने हाम्रो विकास दिगो हुन सक्दैन । उनले उद्यमशिलताको विकास गर्नसके मात्रै कणर्ालीको विकास हुन सक्ने भएकाले प्रकृतीमा आधारित पर्यापर्यटनमा जोड दिने राज्यको नीति रहेको बताए ।
कर्णालीक्षेत्रमा विगतदेखि नै परम्परागत ढंगले हुने गरेका मार्सी धान, स्याउ, सीमि, आलु, फापरलगायतका बाली उत्पादनलाई जोगाउन तथा अनुकुलनको नमुनाका रुपमा विकास गर्न कर्णालीमा अनुकुलन अध्ययन केन्द्र स्थापनामा जोड दिने पोखरेलले उल्लेख गरे ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं भूगोलविद् प्रा.पीताम्बर शर्माले नखाएको विष लाग्दैन भन्ने उखानलाई जलवायु परिवर्तनले उल्ट्याईदिएको बताउादै यसमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि उच्च अवस्थिती भएको पहाडी मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनको व्यापक र बढ्ता असर देखा पर्न थालेको उल्लेख गरे ।
खाद्य असुरक्षा, भोकमरीको व्यापकता कर्णाली जगाउने माध्यम बनेको भन्दै शर्माले राज्यको बेवास्ता, क्षयोन्मुख आत्मविश्वास, हीनताभास र आत्मकेन्दि्रत राजनीतिले कर्णालीलाई मगन्तेको तहमा पुर्याइदिएको उल्लेख गरे । उनले भने, उर्जा, जैविक विविधता र पर्यटनको प्रचुर संभावना भएर पनि राज्य शक्तिमा शुन्य पहुाचका कारणले कर्णाली नेपालमा गरिबीको किंवदन्तीमा छ ।  
त्यसैपनि संकटग्रस्त कर्णाली जलवायु परिवर्तनले गर्दा अझै संकटग्रस्त हुन सक्ने संकेत गर्दै शर्माले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला संवन्धित वैज्ञानिक ज्ञानको आधारलाई फराकिलो पार्नुपर्ने बताए । बढ्दो तापक्रमले कर्णालीको जैविक जलवायु क्षेत्रलाई माथि धकेलिरहेको भन्दै यसले नयाँ रोग र किराहरुको फैलावट बढाउन सक्ने र जैविक विविधता नै नासिन सक्ने उल्लेख गरे ।
कर्णालीमा विपद र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रणनैतिक सडकको निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गर्दै शर्माले स्तरीय तर लचिलो सडक निर्माण प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । भने, पहुचका लागि सडक रोपवे र गोरेटोको जंजाल आवश्यक छ, कतिपय क्षेत्र त सडक निषेधित नै हुनुपर्छ ।
समुदायमा आधारित र बजार उन्मुख जडिबुटीको संरक्षण र प्रशोधन गर्न सके कर्णालीको जीवनस्तर उकासिने भन्दै उनले कर्णालीको परिवेशमा समुदायले वा सरकारले मात्रै प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले समुदाय, स्थानिय सरकार र गैर सरकारी निकायको हातेमालो जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले वातावरण संरक्षण, पर्यटन र विकासलाई सँगसँगै लगेमात्रै जनता लाभान्वित हुने बताए । जनता भोकै रहे भने रारा भएर केही फाईदा हुादैन अधिकारीले भने, कर्णाली हाँस्न सक्यो भने मात्रै रारा हुनुको फाईदा हुन्छ । समितिबाट कर्णालीको वृहत गुरुयोजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताउादै उनले पर्यटन, कृषी, उर्जा, शिक्षामा जोड दिए कर्णालीलीको विकास हुने उल्लेख गरे ।
हुम्लाका सभासद जीवनबहादुर शाहीले ५ ब अर्थात् बिजुली, बाटो, बन, बुटी र बिचार भए कर्णालीको विकास हुने बताए । मुगुका सभासद मोहन बानियाँले जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णालीले भोगेका समस्या समाधान गर्न तथा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सम्मेलन सहयोगी हुने आशा व्यक्त गरे ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले कर्णालीको विकास तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्युन गर्ने कार्यत्रलम सञ्चालनकालागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जुटाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए । शुक्रवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर, जैविक विविधता र वातावरणमा परेको असर, उर्जाक्षेत्रमा परेको असरलगायतबारे कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । शुक्रवार रारा घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिनेछ ।  

प्रकाशित मिति: २०७१ कार्तिक १३ ०५:२४ 


Your suggestions

HTML Comment Box is loading comments...