हिमाली क्षेत्रको नोक्सानी धनी देशबाट तिराउन माग
पिताम्बर सिग्देल/जीवन सेजुवाल
रारा (मुगु) : हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षतिपूर्ति धनी देशले तिर्नुपर्ने माग गर्दै रारा तालको किनारमा बिहीबारदेखि सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रारा सम्मेलन शुक्रबार सकिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले भोगेका समस्या, खाद्यान्न र अन्य उत्पादनमा भएको ह्रास तथा प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिपूर्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशलाई तिराउनुपर्ने आवाज सम्मेलनमा उठेको हो।
जलवायु परिवर्तनकै कारण एक साताअघि मुगुका विभिन्न गाउँमा थन्क्याउन ठिक्क पारिएको अन्नबाली असिनाले क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को पूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (सम्झौता) छिटो गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
विश्वका विकसित देशले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले ठूलो क्षति र असर बेहोरिरहेका छन्। विश्वमा उत्सर्जन हुने ग्यासको ०.०२५ प्रतिशत मात्रै नेपालले उत्सर्जन गर्छ। 'नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै र गम्भीर असर भोग्ने क्षेत्र हो', विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका संयोजक नरेश शर्माले भने। नोपालको कुल भूभागको ७७ प्रतिशत उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ।
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण अनुसन्धान विकास केन्द्र (किर्डाक) नेपालको आयोजनामा भएको सम्मेलनले नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कर्णाली क्षेत्रलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था र नागरिक समाजका एक सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति सहभागी सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रमको माग पनि गरेको छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र यहाँका बासिन्दालाई पारेको असरबारे १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
राराकिनारमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सरकारले विशेष योजनासहित जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा सधैं राष्ट्रिय प्राथमिकता र अवसरभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमको खाँचो औंल्याइएको छ।
आयोजक संस्थाका कार्यकारीनिर्देशक मीनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको असर र प्रभावका विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सम्मेलन सफल भएको बताए। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहायतासम्बन्धी संरचना बदल्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकांश बजेट काठमाडौंमा खर्च हुने तर कर्णालीजस्ता विकट अन्य हिमाली जिल्लामा ढिलो र सीमित बजेटमात्र आइपुग्ने संरचना बदल्न पनि माग गरिएको छ। ६० देखि ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय स्तरमा पुराउने प्रतिबद्धता पनि सरकार तथा सरोकारवालासँग मागिएको छ। हिमली जनताका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायको आर्थिक सहायताका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
हिमाली जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, अर्गानिक कृषि खेती, पशुपालन र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। भौगोलिक विकाससँगै आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका विकल्पमाथि छलफल गर्दै ऊर्जा, पर्यटन तथा सडक सञ्जालको विस्तारमा बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग मागिएको छ।
सम्मेलनले कर्णाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। कर्णालीका रारा, जुम्ला, खप्तड र दुल्लुलाई सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। सरकारले दिगो प र्यटन गुरुयोजना बनाएर रारालाई सिँजा र दुल्लुसँग जोड्दै सांस्कृतिक सहरका रूपमा जुम्ला खलंगा, बढीमालिकादेखि अन्य धार्मिक स्थललाई विकास गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। डोल्पा, हुम्ला, खप्तडलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विकास गर्नुपर्ने माग सम्मेलनको छ। त्यस्तै सम्मेलनले हिमाली जिल्लाको सहभागितामा हिमाली मुद्दा उठाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
